विधायक कार्यालय पहुंचे ग्रामीण
विवाह योजना को लेकर दस्तावेज तैयार कराने के दौरान आवेदन की नोटरी कराने के मामले में ग्रामीण विधायक कार्यालय पहुंचे और चर्चा की। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि आवेदन के साथ नोटरी कार्रवाई जा रही है। इसके लिए लोगों से मनमाने रुपए लिए जा रहे है। विधायक ग्यारसीलाल रावत और राजेंद्र मोतियानी ने जब ये सवाल जनपद सीईओ जैन से किया तो उन्होंने पिछला आदेश निरस्त करने की बात कही। विधायक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब कोई स्पष्ट आदेश जिला स्तर से नहीं मिला है, तो फिर जनपद सीईओ ने किस आधार पर विवाह योजना को लेकर अपना आदेश जारी कर सचिवों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मामले में विधायक ने ग्रामीणों के साथ हो रही मनमानी का भी विरोध किया।
मप्र शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आवेदन दिए जा रहे है। आवेदन आने के बाद संख्या बता सकते है। फिलहाल सचिवों और ग्राम रोजगार सहायक को निर्देश देने के साथ नियमों की बुकलेट कर दी है। आवेदनों के लिए नोटरी कराना अनिवार्य नहीं है। ये संदेश सार्वजनिक किया गया है।
अशोक कुमार जैन, सीईओ, जपं सेंधवा
